बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियमन र निगरानी बढ्दै गएपछि अवैध रकम लुकाउन सहकारी संस्थाको प्रयोग हुन थालेको आशंका गर्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमाथि कडाइ गरेको छ।
प्राधिकरणले वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै सहकारीमा हुने नगद कारोबार, सदस्य पहिचान, वास्तविक लाभग्राहीको खोजी र शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङलाई अनिवार्य बनाएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा निगरानी बलियो बन्दै गएपछि तुलनात्मक रूपमा कमजोर नियमन रहेको सहकारी क्षेत्र अवैध रकम लुकाउने माध्यम बन्न सक्ने जोखिम बढेको छ।
भ्रष्टाचार, ठगी वा अन्य गैरकानुनी गतिविधिबाट प्राप्त रकमको वास्तविक स्रोत लुकाउन सहकारीका खाता प्रयोग हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो।
नयाँ मार्गदर्शन अनुसार सहकारीका सदस्यको नगद कारोबारमा समेत सीमा तोकेको छ।
अब सदस्यले एकपटकमा ५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी नगद झिक्न नपाउने भएका छन्।
उक्त सीमाभन्दा बढी रकम नगदमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको विशेष औचित्य पुष्टि हुने कारण र निवेदन आवश्यक पर्नेछ।
त्यसैगरी, कुनै सदस्यले एकै दिनमा वा पटक–पटक गरी १ करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी नगद जम्मा गरेमा त्यसलाई थ्रेसहोल्ड कारोबारका रूपमा वित्तीय जानकारी इकाइमा रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ।
यस्तो प्रतिवेदन कारोबार भएको १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सहकारीमा खाता खोल्ने सदस्यको पहिचान प्रक्रियालाई पनि प्राधिकरणले विस्तार गरेको छ।
अब नाम, ठेगाना र पेसा मात्र लिएर पुग्ने छैन। सदस्यको आम्दानीको वास्तविक स्रोतसमेत पहिचान गर्नुपर्नेछ।
कम्पनी वा फर्मको नाममा खाता खोल्दा त्यसको पछाडि रहेका वास्तविक धनी अर्थात् वास्तविक लाभग्राहीको विवरणसमेत पत्ता लगाउनुपर्नेछ।
राजनीतिक तथा उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि पनि सहकारीले थप निगरानी गर्नुपर्ने भएको छ।
त्यस्ता व्यक्ति, उनीहरूका परिवार तथा नजिकका नातेदारलाई उच्च जोखिममा राखी कारोबारको विशेष अनुगमन गर्नुपर्नेछ।
सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट हटेको कम्तीमा पाँच वर्षसम्म पनि यस्तो निगरानी जारी राख्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ।
सहकारीमा हुने शंकास्पद कारोबारको सूचना सरकारी निकायसम्म पुर्याउन सबै सम्बन्धित संस्थालाई वित्तीय जानकारी इकाइको गोएएमएल प्रणालीमा आबद्ध हुन भनिएको छ।
सदस्यको कारोबार अस्वाभाविक वा शंकास्पद देखिएमा सोही प्रणालीमार्फत शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ।
यस्तो प्रतिवेदन दिएको जानकारी सम्बन्धित सदस्य वा अन्य व्यक्तिलाई दिन भने पाइने छैन।
शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी सूचना चुहावट भएको अवस्थामा कानुनअनुसार कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
सहकारीले सदस्य पहिचान, कारोबार तथा लेखासम्बन्धी कागजातसमेत सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।
कारोबार समाप्त भएको कम्तीमा पाँच वर्षसम्म त्यस्ता विवरण संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मार्गदर्शनमा आतंकवादी गतिविधिसँग सम्बन्धित प्रतिबन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको सम्पत्तिमाथि समेत निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ वा नेपाल सरकारको आतंकवादी प्रतिबन्ध सूचीमा रहेका व्यक्तिको नाममा सहकारीमा बचत वा सम्पत्ति भेटिएमा २४ घण्टाभित्र रोक्का गर्नुपर्नेछ।
त्यसको जानकारी तीन दिनभित्र नियमनकारी निकायलाई दिनुपर्नेछ।
नियमको कार्यान्वयन र संस्थाभित्रको अनुपालन हेर्न प्रत्येक सहकारीले अनुपालन अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
साथै, शंकास्पद गतिविधि पहिचान गर्न प्राधिकरणले २९ वटा जोखिम संकेतसमेत निर्धारण गरेको छ।
मार्गदर्शन उल्लंघन गर्ने सहकारीलाई कारबाहीको दायरासमेत फराकिलो बनाइएको छ।
नियम पालना नगर्ने, आवश्यक सूचना लुकाउने वा नियमनकारी निकायको अनुगमनमा असहयोग गर्ने संस्थालाई औपचारिक चेतावनीदेखि आर्थिक जरिवाना, कारोबार इजाजत निलम्बन र दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्नेछ।
गम्भीर प्रकृतिका कसुर देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग वा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालको सहकारी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिले मध्यम–उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनको निष्कर्षपछि प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अपराध नियन्त्रण मापदण्डअनुसार सहकारी क्षेत्रको निगरानी बढाउन मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
-1746009348.jpg)
